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No 150 The Statutory Maternity Pay (Curtailment) Regulations (Northern Ireland) 2015
These Regulations, from the operational date of 15/3/15, allow eligible women to curtail their statutory maternity pay in accordance with section 161(3A) of the Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992 in order to enable them to take statutory shared parental pay in accordance with section 167ZU of the 1992 Act.
The Statutory Sick Pay (General) (Coronavirus Amendment) (No. 2) Regulations (Northern Ireland) 2020
The Statutory Sick Pay (General) (Coronavirus Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2020 amend regulation 2(1) to provide that a person who is isolating himself from others in accordance with advice on coronavirus disease effective on 12th March 2020 is deemed to be incapable of work. These Regulations amend that date to 16th March 2020.
The Maternity Allowance and Statutory Maternity Pay (Normal Weekly Earnings etc.) (Coronavirus) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2020
These changes to regulations mean that people who are entitled to Statutory Maternity Pay, Statutory Paternity Pay, Statutory Adoption Pay and Statutory Shared Parental Pay will not be disadvantaged if they are furloughed.
The Statutory Paternity Pay, Statutory Adoption Pay and Statutory Shared Parental Pay (Normal Weekly Earnings etc.) (Coronavirus) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2020
These changes to regulations mean that people who are entitled to Statutory Maternity Pay, Statutory Paternity Pay, Statutory Adoption Pay and Statutory Shared Parental Pay will not be disadvantaged if they are furloughed.
No 224 The Trade Union Ballot and Elections ( Independent Scrutineer Qualifications) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2017
These Rules come into operation on 17/12/17 and relate to Articles 15, 49, 77 and 106 of the Trade Union and Labour Relations (Northern Ireland) Order 1995 which requires certain ballots and elections that trade unions are required to hold by statute to be supervised by a qualified independent person, known as a “scrutineer”, appointed by the trade union.
569 The Statutory Sick Pay (General) (amendment) Regulations (Northern Ireland) 1996
These Regulations amend the 1982 Regulations of the same name and address matters such as: records to be maintained by the employer and provisions for monies that exceed SSP in relation to record keeping.
No 105 The Flexible Working Regulations (Northern Ireland) 2015
These Regulations deal with eligibility, applications, breaches of procedure and compensation in relation to statutory applications for contract variation to allow flexible working under the Employment Rights (Northern Ireland) Order 1996 - (See Article 112f)
No. 53 The Flexible Working (Eligibility, Complaints and Remedies) (Amendments) Regulations (Northern Ireland) 2007
These regulations amend the 2003 regulations of the same name by extending the right to request flexible working to employees who care for certain adult relatives. The Regulations come into effect on 06/04/07.
No 48 The Public Interest Disclosure (Prescribed Persons) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2014
This Order comes into operation on 6/4/14 and effectively adds to the list of prescribed bodies under the Public Interest Disclosure (Prescribed Persons) Order (Northern Ireland) 1999 by replacing the Schedule to the Order.
The Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019
This instrument amends the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) Order (Northern Ireland) 1979 (“the 1979 Order”) to give effect to changes to a criminal record ‘filtering scheme’ that allows some old and minor spent convictions to be ‘filtered, so that they are no longer disclosed and cannot be taken into account in employment decisions in certain circumstances. The 1978 Order makes it possible for certain convictions to become “spent”, which means that after a specified period a person can be treated for certain purposes as if the conviction had never happened and they need not, for example, tell an employer about the conviction when applying for a job.
To ensure that the public is adequately protected, however, certain exceptions to the 1978 Order are set out in the 1979 Order so that, for specified professions and occupations that typically involve a high degree of trust and often involve vulnerable persons, applicants must declare all past convictions when asked. The 1979 Order is amended periodically to ensure that the access to the criminal record disclosure regime keeps pace with changes in public risk; to ensure that disclosure regimes remain consistent across jurisdictions where appropriate; and to maintain the public trust and protection process.
This Order, the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019 (“the 2019 Order”), stems from a Supreme Court judgment, which ruled that elements of the criminal record ‘filtering scheme’ operated by the Department of Justice were disproportionate. The ‘filtering scheme’ was established in 2014 following a review of the criminal records regime in Northern Ireland that was carried out by Sunita Mason during 2011, which recommended that the Department of Justice should filter old and minor convictions from standard and enhanced criminal record certificates; and to take account of the findings of two court cases concerning the disclosure of criminal record material at that time.
The terms of the scheme are that a conviction can be filtered after a period of 11 years (or 5.5 years for those under 18 at the time of the conviction), so long as the conviction was not for a specified offence as listed in the 1979 Order (e.g. serious violent and sexual offences; or offences of specific relevance for posts concerned with safeguarding children and vulnerable adults; etc.); did not attract a custodial sentence; and if there is no other conviction on the individual’s record.
The Supreme Court found that limiting the filtering scheme to a single offence, with the result that more than one old and minor conviction would be disclosed automatically, was disproportionate. The Department has, therefore, adjusted the terms of the scheme to allow more than one offence to be filtered in order to comply with the judgment.
The 2019 Order gives effect to this change by amending the 1979 Order to remove Article 1A(2)(c), which restricted the terms of the filtering scheme to a single conviction. The Department is satisfied that public protection is maintained, however, as the remaining elements of the filtering scheme will continue to ensure that there is no increased risk to the public as a result of this change.