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466 Industrial Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 1996
These Regulations came into operation as of 3rd November 1997 (with some exceptions) and amend the Industrial Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) Regulations (NI) 1996 in relation to: proceedings under Disability Discrimination Act, notice of appearance timescales, requirement for tribunals to give extended reason for decisions under the 1995 Act, procedures for appointment of expert for equal value cases and so on.
No 100 The Employment Rights (Northern Ireland) Order 1996 (Application of Articles 107A, 107B, 107G, 107I, 112A and 112B to Parental Order Cases) Regulations (Northern Ireland) 2015
These Regulations come into operation on 15/3/15 and they apply to and modify existing powers in the 1996 Employment Rights (NI) Order to allow the making of regulations to give an employee who meets the eligibility criteria entitlement to statutory adoption leave, paternity leave and shared parental leave if that employee has a child born with the help of a surrogate and the employee is a parental order parent.
No. 323 The Road Transport (Working Time) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2007
These Regulations, as of 31/7/07, replace the references to the previous 1985 EEC Regulation with those relating to the 2006 EC Regulation and make various technical amendments and provisions on previous omissions on matters such as types of vehicle covered and provisions for Industrial Tribunals to hear appeals against improvement notices as if they had been issued under the Health and Safety at Work (NI) Order 1978 (Art.26).
The Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019
This instrument amends the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) Order (Northern Ireland) 1979 (“the 1979 Order”) to give effect to changes to a criminal record ‘filtering scheme’ that allows some old and minor spent convictions to be ‘filtered, so that they are no longer disclosed and cannot be taken into account in employment decisions in certain circumstances. The 1978 Order makes it possible for certain convictions to become “spent”, which means that after a specified period a person can be treated for certain purposes as if the conviction had never happened and they need not, for example, tell an employer about the conviction when applying for a job.
To ensure that the public is adequately protected, however, certain exceptions to the 1978 Order are set out in the 1979 Order so that, for specified professions and occupations that typically involve a high degree of trust and often involve vulnerable persons, applicants must declare all past convictions when asked. The 1979 Order is amended periodically to ensure that the access to the criminal record disclosure regime keeps pace with changes in public risk; to ensure that disclosure regimes remain consistent across jurisdictions where appropriate; and to maintain the public trust and protection process.
This Order, the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019 (“the 2019 Order”), stems from a Supreme Court judgment, which ruled that elements of the criminal record ‘filtering scheme’ operated by the Department of Justice were disproportionate. The ‘filtering scheme’ was established in 2014 following a review of the criminal records regime in Northern Ireland that was carried out by Sunita Mason during 2011, which recommended that the Department of Justice should filter old and minor convictions from standard and enhanced criminal record certificates; and to take account of the findings of two court cases concerning the disclosure of criminal record material at that time.
The terms of the scheme are that a conviction can be filtered after a period of 11 years (or 5.5 years for those under 18 at the time of the conviction), so long as the conviction was not for a specified offence as listed in the 1979 Order (e.g. serious violent and sexual offences; or offences of specific relevance for posts concerned with safeguarding children and vulnerable adults; etc.); did not attract a custodial sentence; and if there is no other conviction on the individual’s record.
The Supreme Court found that limiting the filtering scheme to a single offence, with the result that more than one old and minor conviction would be disclosed automatically, was disproportionate. The Department has, therefore, adjusted the terms of the scheme to allow more than one offence to be filtered in order to comply with the judgment.
The 2019 Order gives effect to this change by amending the 1979 Order to remove Article 1A(2)(c), which restricted the terms of the filtering scheme to a single conviction. The Department is satisfied that public protection is maintained, however, as the remaining elements of the filtering scheme will continue to ensure that there is no increased risk to the public as a result of this change.
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2016-Present
Index of employment-related statute (Acts and Orders) 2016-Present
Increase of limits on Tribunal awards and payments under employment rights legislation
The Department for the Economy has made a statutory rule entitled The Employment Rights (Increase of Limits) Order (Northern Ireland) 2023 (legislation.gov.uk).
The Order increases, from 6 April 2023, limits applicable to certain awards and payments under employment rights legislation in line with the Retail Prices Index.
The Department has issued a press release relating to the above changes in limits - https://www.economy-ni.gov.uk/news/department-economy-announces-annual-increase-limits-unfair-dismissal-and-redundancy-payments.
For details on the limits for previous years, please access the following link https://www.legislation.gov.uk/primary+secondary?title=The%20Employment…
Surrogate Parent leave
A surrogate parent may be eligible to Statutory Adoption Leave and Pay from 5 April 2015, provided that:
Trade Union duties and activities
An employee who is an official of an independent trade union which is recognised by the employer must be allowed reasonable time off with pay during working hours to: