Search Results
Discrimination when hiring
Fair treatment is not just a moral and legal obligation but makes good business sense. Employers who treat employees fairly will be best placed to recruit and retain staff in an increasingly diverse and competitive labour market.
The Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019
This instrument amends the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) Order (Northern Ireland) 1979 (“the 1979 Order”) to give effect to changes to a criminal record ‘filtering scheme’ that allows some old and minor spent convictions to be ‘filtered, so that they are no longer disclosed and cannot be taken into account in employment decisions in certain circumstances. The 1978 Order makes it possible for certain convictions to become “spent”, which means that after a specified period a person can be treated for certain purposes as if the conviction had never happened and they need not, for example, tell an employer about the conviction when applying for a job.
To ensure that the public is adequately protected, however, certain exceptions to the 1978 Order are set out in the 1979 Order so that, for specified professions and occupations that typically involve a high degree of trust and often involve vulnerable persons, applicants must declare all past convictions when asked. The 1979 Order is amended periodically to ensure that the access to the criminal record disclosure regime keeps pace with changes in public risk; to ensure that disclosure regimes remain consistent across jurisdictions where appropriate; and to maintain the public trust and protection process.
This Order, the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019 (“the 2019 Order”), stems from a Supreme Court judgment, which ruled that elements of the criminal record ‘filtering scheme’ operated by the Department of Justice were disproportionate. The ‘filtering scheme’ was established in 2014 following a review of the criminal records regime in Northern Ireland that was carried out by Sunita Mason during 2011, which recommended that the Department of Justice should filter old and minor convictions from standard and enhanced criminal record certificates; and to take account of the findings of two court cases concerning the disclosure of criminal record material at that time.
The terms of the scheme are that a conviction can be filtered after a period of 11 years (or 5.5 years for those under 18 at the time of the conviction), so long as the conviction was not for a specified offence as listed in the 1979 Order (e.g. serious violent and sexual offences; or offences of specific relevance for posts concerned with safeguarding children and vulnerable adults; etc.); did not attract a custodial sentence; and if there is no other conviction on the individual’s record.
The Supreme Court found that limiting the filtering scheme to a single offence, with the result that more than one old and minor conviction would be disclosed automatically, was disproportionate. The Department has, therefore, adjusted the terms of the scheme to allow more than one offence to be filtered in order to comply with the judgment.
The 2019 Order gives effect to this change by amending the 1979 Order to remove Article 1A(2)(c), which restricted the terms of the filtering scheme to a single conviction. The Department is satisfied that public protection is maintained, however, as the remaining elements of the filtering scheme will continue to ensure that there is no increased risk to the public as a result of this change.
No 144 The Fair Employment and Treatment Order (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2015
The Regulations, as of 6/4/15, amend Article 70(3) of the Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 1998 to comply with an EU Pilot investigation concerning the transposition of Council Directive 2000/78/EC in Northern Ireland.
No 162 The Fair Employment Tribunal (Rules of Procedure) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2011
These Regulations amend the Fair Employment Tribunal (Rules of Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2005 (S.R. 2005 No. 151) (“the 2005 Regulations”), the most substantive amendments to which have previously been made by S.R. 2005 No. 579.
Statistics Hub
The Labour Relations Agency produces a wide range of statistics in the course of its service delivery. We believe that a lot of the information we hold may be of interest to a range of individuals, including researchers and students, and groups including trade unions and employer organisations.
So when releasing statistics we choose those which we think are of wide interest.
Arbitration services
Those who have submitted a tribunal claim will also be offered access to the Labour Relations Agency’s Arbitration Scheme which offers a quick, non–legalistic, less formal, confidential and more cost effective alternative to a tribunal hearing.
Employee grievances
November 2021
This Information Note provides guidance on general principles in relation to employee grievances. It is not a substitute for the Agency’s Code of Practice on Disciplinary and Grievance Procedures.
No. 68 The Local Government Reorganisation (Compensation for Loss of Employment) Regulations (Northern Ireland) 2015
These Regulations come into operation on 1/4/15 and the purpose of the Regulations is to provide new councils with the mechanism in which to compensate those persons who suffer loss of employment due to local government reorganisation.
Labour Relations Agency Tees Off Event on Hiring Seasonal Staff
Employers in the Causeway Coast and Glens area, who plan to hire seasonal staff during the 148th British Open golf tournament, are invited to attend a free event jointly hosted by the Labour Relations Agency (LRA) and local Council.