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The Employment Rights (Northern Ireland) Order 1996 (Coronavirus, Calculation of a Week's Pay) Regulations (Northern Ireland) 2020 SR 2020 No. 178
This Statutory Rule ensures that various statutory entitlements based on a week's pay and connected with termination of employment are not reduced as a result of an employee being furloughed under the Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS).
No 89 The Social Security Benefits Up-Rating Order (Northern Ireland) 2009
This Order increases some of the key employment related payments such as Statutory Sick Pay, Statutory Maternity Pay, Statutory Paternity Pay and so on.
EC Bulk Spreadsheet Portal Template
This spreadsheet should be completed and uploaded via the portal to notify multiple cases relating to both EC (employee-led) notifications and NON ET (employer-led) requests.
Conciliation Explained
If someone has lodged a claim to the tribunal about their employment rights a copy is sent to the Labour Relations Agency.
We have a legal duty to offer Conciliation in most cases when someone has a complaint about their employment rights even if no claim has been made to the Tribunal service.
Labour Relations Agency Arbitration Scheme - Guide to the Scheme
Revised January 2013
The Agency was given the power to introduce the Scheme by the Industrial Relations (Northern Ireland) Order 1992, as amended, and the Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 1998. Subsequently, the Scheme has been established by means of the Labour Relations Agency Arbitration Scheme Order (Northern Ireland) 2012.
Labour Relations Agency Accessibility Statement
Accessibility statement for www.lra.org.uk
This accessibility statement applies to the website of the Labour Relations Agency.
Describing the job
A job description should be an outline of the purpose of the job, its main tasks and duties as well as more general information such as health and safety responsibilities.
Advice on Handling Discipline and Grievances at Work
This guide is purely advisory. It complements the Agency’s Code by giving more practical advice and guidance that employers and employees and their representatives will often find helpful both in general terms and in respect of individual cases.