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EARLY CONCILIATION COMING TO NI 27 JANUARY 2020
Following a change in employment law, the Labour Relations Agency will provide a new service to employees, employers, and their representatives.
Social Media House Rules
Guidance for friends and followers of LRA social media accounts.
The Labour Relations Agency has a number of social media accounts including Facebook, Twitter, Linked In and You Tube. We do not endorse any private companies or individuals even if we're 'friends' with or 'follow' their social media accounts.
We reserve the right to delete posts or comments from our social media channels without warning if we believe they:
- are defamatory or libellous;
- breach Data Protection Regulations;
- use obscene or foul language;
- are distasteful, offensive or antagonistic;
- are political or electioneering in nature; or
- are advertising or promotional in nature without the prior agreement of the Labour Relations Agency.
Any persistent offenders may be blocked without prior notice.
The Labour Relations Agency's decision is final.
The Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019
This instrument amends the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) Order (Northern Ireland) 1979 (“the 1979 Order”) to give effect to changes to a criminal record ‘filtering scheme’ that allows some old and minor spent convictions to be ‘filtered, so that they are no longer disclosed and cannot be taken into account in employment decisions in certain circumstances. The 1978 Order makes it possible for certain convictions to become “spent”, which means that after a specified period a person can be treated for certain purposes as if the conviction had never happened and they need not, for example, tell an employer about the conviction when applying for a job.
To ensure that the public is adequately protected, however, certain exceptions to the 1978 Order are set out in the 1979 Order so that, for specified professions and occupations that typically involve a high degree of trust and often involve vulnerable persons, applicants must declare all past convictions when asked. The 1979 Order is amended periodically to ensure that the access to the criminal record disclosure regime keeps pace with changes in public risk; to ensure that disclosure regimes remain consistent across jurisdictions where appropriate; and to maintain the public trust and protection process.
This Order, the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019 (“the 2019 Order”), stems from a Supreme Court judgment, which ruled that elements of the criminal record ‘filtering scheme’ operated by the Department of Justice were disproportionate. The ‘filtering scheme’ was established in 2014 following a review of the criminal records regime in Northern Ireland that was carried out by Sunita Mason during 2011, which recommended that the Department of Justice should filter old and minor convictions from standard and enhanced criminal record certificates; and to take account of the findings of two court cases concerning the disclosure of criminal record material at that time.
The terms of the scheme are that a conviction can be filtered after a period of 11 years (or 5.5 years for those under 18 at the time of the conviction), so long as the conviction was not for a specified offence as listed in the 1979 Order (e.g. serious violent and sexual offences; or offences of specific relevance for posts concerned with safeguarding children and vulnerable adults; etc.); did not attract a custodial sentence; and if there is no other conviction on the individual’s record.
The Supreme Court found that limiting the filtering scheme to a single offence, with the result that more than one old and minor conviction would be disclosed automatically, was disproportionate. The Department has, therefore, adjusted the terms of the scheme to allow more than one offence to be filtered in order to comply with the judgment.
The 2019 Order gives effect to this change by amending the 1979 Order to remove Article 1A(2)(c), which restricted the terms of the filtering scheme to a single conviction. The Department is satisfied that public protection is maintained, however, as the remaining elements of the filtering scheme will continue to ensure that there is no increased risk to the public as a result of this change.
The Industrial Tribunals (1996 Order) (Application of Conciliation Provisions) Order (Northern Ireland) 2020
This Order amends Article 20(1) of the Industrial Tribunals (Northern Ireland) Order 1996. Article 20(1) lists the proceedings which are “relevant proceedings” for the purposes of Early Conciliation and other conciliation services provided by the Labour Relations Agency. The amendments made by this Order update the list of jurisdictions in Article 20(1).
Legislation
Welcome to the Labour Relations Agency’s employment legislation link pages. We have attempted to collate all relevant employment legislation (Primary and Secondary) on these pages for our users’ ease of reference. Essentially users will get a brief summary of the content of the legislation and then a link to the www.legislation.gov.uk website delivered by the National Archives via www.nationalarchives.gov.uk.
What we do
The Labour Relations Agency provides free, impartial and confidential services to employers, employer bodies, employees and workers in Northern Ireland, as well as Trade Unions, HR and legal professionals.
Vision
It is our vision to be widely recognised as Northern Ireland’s leading authority in promoting productive working relationships for the benefit of individuals and organisations and to support the creation of a thriving and inclusive economy.
Purpose
Our purpose is to improve employment relations, promote best employment practice and resolve workplace disputes through the delivery of high quality, impartial and independent services.