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Early Conciliation Notification Form
The Early Conciliation notification form can be either be downloaded from our website below, or can be collected from either our Belfast office or Regional Office. You can complete the form and post it to either our office in Belfast or our Regional office. The addresses are noted below.
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Advice on Agreeing and Changing Contracts of Employment
This Guide is intended to give general advice and guidance about the main legal considerations which may arise when employers or employees wish to make changes to the contract of employment
The rights and responsibilities involved when it comes to Redundancy (HTML)
For redundancy to be fair there must be a genuine need for redundancy and the employer must follow a fair process in carrying it out. Where there are many employees involved, trade unions and employees should be consulted properly.
Before beginning any redundancy (and during the consultation process), an employer should think about whether it can avoid making redundancies or reduce the number of redundancies. Employers also need to carefully think about how the employees will be chosen for redundancy. If they don’t, they may face claims of unfair dismissal.
The way that staff are chosen should be fair and follow an agreed selection process if the organisation has one. If there isn’t an agreed process in place, the employer must make sure there is no discrimination, that staff are chosen fairly, and in a way that can be checked.
The Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019
This instrument amends the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) Order (Northern Ireland) 1979 (“the 1979 Order”) to give effect to changes to a criminal record ‘filtering scheme’ that allows some old and minor spent convictions to be ‘filtered, so that they are no longer disclosed and cannot be taken into account in employment decisions in certain circumstances. The 1978 Order makes it possible for certain convictions to become “spent”, which means that after a specified period a person can be treated for certain purposes as if the conviction had never happened and they need not, for example, tell an employer about the conviction when applying for a job.
To ensure that the public is adequately protected, however, certain exceptions to the 1978 Order are set out in the 1979 Order so that, for specified professions and occupations that typically involve a high degree of trust and often involve vulnerable persons, applicants must declare all past convictions when asked. The 1979 Order is amended periodically to ensure that the access to the criminal record disclosure regime keeps pace with changes in public risk; to ensure that disclosure regimes remain consistent across jurisdictions where appropriate; and to maintain the public trust and protection process.
This Order, the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019 (“the 2019 Order”), stems from a Supreme Court judgment, which ruled that elements of the criminal record ‘filtering scheme’ operated by the Department of Justice were disproportionate. The ‘filtering scheme’ was established in 2014 following a review of the criminal records regime in Northern Ireland that was carried out by Sunita Mason during 2011, which recommended that the Department of Justice should filter old and minor convictions from standard and enhanced criminal record certificates; and to take account of the findings of two court cases concerning the disclosure of criminal record material at that time.
The terms of the scheme are that a conviction can be filtered after a period of 11 years (or 5.5 years for those under 18 at the time of the conviction), so long as the conviction was not for a specified offence as listed in the 1979 Order (e.g. serious violent and sexual offences; or offences of specific relevance for posts concerned with safeguarding children and vulnerable adults; etc.); did not attract a custodial sentence; and if there is no other conviction on the individual’s record.
The Supreme Court found that limiting the filtering scheme to a single offence, with the result that more than one old and minor conviction would be disclosed automatically, was disproportionate. The Department has, therefore, adjusted the terms of the scheme to allow more than one offence to be filtered in order to comply with the judgment.
The 2019 Order gives effect to this change by amending the 1979 Order to remove Article 1A(2)(c), which restricted the terms of the filtering scheme to a single conviction. The Department is satisfied that public protection is maintained, however, as the remaining elements of the filtering scheme will continue to ensure that there is no increased risk to the public as a result of this change.
Advice on Managing Sickness Absence
This guide tries to answer some questions you might ask when an employee is absent from work due to sickness or unauthorised absence.
Collective Conciliation Explained
Collective Conciliation is facilitated or assisted negotiation where an Agency conciliator helps employers and employees (normally via trade unions) to try to reach mutually acceptable settlements of their collective disputes.
No 42 The Employment Rights (Increase of Limits) Order (Northern Ireland) 2020
This Order increases, from 6th April 2020, the limits applying to certain awards of industrial tribunals, the Fair Employment Tribunal or Labour Relations Agency statutory arbitration. Examples of these rates include the maximum amount of “a week’s pay” for the purpose of calculating a redundancy payment or various awards, including the basic or additional award of compensation for unfair dismissal is now £560. The limit on amount of guarantee payment payable to an employee in respect of any day is now £30.00. The other rates can be found in the Schedule to the Order.
Leaflet 1. Know the Law
February 2016
Employees have a range of legal rights derived from national or European legislation and these are summarised in this leaflet
No 99 The Statutory Shared Parental Pay (Adoptions from Overseas) Regulations (Northern Ireland) 2015
These Regulations are part of a group of Statutory Rules which, taken collectively, have the purpose of enabling eligible working parents to share leave and pay entitlement in respect of children due to be born, or placed for adoption, on or after 5th April 2015.
Mediation Explained
Mediation works by using a neutral Labour Relations Agency mediator to assist parties involved in a workplace conflict or dispute to reach a satisfactory solution to workplace disputes that both sides are able to agree to.