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No 269 The Fair Employment (Specification of Public Authorities) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2016
This Order amends the Fair Employment (Specification of Public Authorities) Order (Northern Ireland) 2004 which specifies a number of persons or bodies as public authorities for certain purposes under Part VII of the Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 1998.
No. 62 The Statutory Maternity Pay (General) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2005
These Regulations amend the 1987 Regulations to provide for continuity of employment in respect of a dismissal where a woman commences a statutory dispute resolution procedure and as a consequence of the procedure is reinstated or re-engaged by her employer (on or after 6/4/05).
Fair Employment (School Teachers) Act (Northern Ireland) 2022
This legislation was enacted by the Northern Ireland Assembly in 2022 and came into effect on 12th May 2024.
From this date, it will be unlawful to discriminate on the grounds of religious or philosophical belief or political opinion in respectof the recruitment or promotion of teachers in schools in Northern Ireland.
Prior to 2003, FETO, and its predecessors, did not prohibit discrimination on the grounds of religious or philosophical belief or political opinion in relation to any aspect of the employment of school teachers. That was due to the effects of article 71 of FETO, commonly known as the teachers’ exception.
This situation changed through a process that began in 2003 when an EU equality law, Council Directive 2000/78/EC, required the exception to be modified and
narrowed. As a result, and since then, FETO has prohibited discrimination on its equality grounds in relation to most aspects of the employment of teachers in
schools; e.g. in relation to pay, training, absence and performance management,
dismissal, harassment.
Despite that change, FETO’s prohibition of discrimination did not apply to the recruitment or promotion of teachers in schools due to the continuing effects of one part of the article 71 exception that remained.
The remaining gap in coverage was filled on 12 May 2024 with the inrtoduction of this legislation.
504 Fair Employment (Specification of Public Authorities) (Amendment) Order (Northern Ireland) 1996
The Order amends the 1989 Order of the same name which specifies a number of persons or bodies as public authorities for certain purposes under the Fair Employment (Northern Ireland) Act 1989 and provides for persons who are to be treated for such purposes as employees of some of these authorities. (see Schedules)
424 Fair Employment (Specification of Public Authorities) (Amendment) Order (Northern Ireland) 1998
This Order amends the 1989 Order of the same name which specifies a number of persons or bodies as public authorities for certain purposes under the Fair Employment (Northern Ireland) Act 1989 and provides for persons who are to be treated for such purposes as employees of some of these authorities (see Schedules).
No. 421 Fair Employment (specification of public authorities) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2001
This Order amends the 2000 Order of the same name which specifies a number of persons or bodies as public authorities for certain purposes under the Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 1998 and provides for the persons who are to be treated for such purposes as employees of some of these authorities (see schedules).
The Industrial Tribunals and Fair Employment Tribunal (Early Conciliation: Exemptions and Rules of Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2020
The Employment Act (Northern Ireland) 2016 amended the Industrial Tribunals (Northern Ireland) Order 1996 and the Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 1998 to introduce a requirement for prospective claimants to contact the Labour Relations Agency before they are able to present a claim to an industrial tribunal or the Fair Employment Tribunal. This requirement applies to claims which are relevant proceedings under Article 20(1) of the Industrial Tribunals Order or Article 38 of the Fair Employment and Treatment Order.
Regulation 3 sets out the circumstances in which a claimant may present a claim dealing with relevant proceedings without complying with the requirement for early conciliation.
The exemption in regulation 3(1)(a) relates to claimants who are presenting a claim on the same claim form as other claimants or joining a claim which has already been presented to an industrial tribunal or the Fair Employment Tribunal by another claimant (so called ‘multiples’); in such circumstances, a claimant may rely upon the fact that another claimant has complied with the requirement for early conciliation and has a certificate from the Agency.
The exemption in regulation 3(1)(b) means that if a claim for relevant proceedings appears on the same claim form as proceedings which are not relevant proceedings, there is no need for a claimant to satisfy the early conciliation requirement in relation to those relevant proceedings.
No.102 The Industrial Tribunals (Interest on awards in Sex and Disability Discrimination cases) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2007
These Regulations amend the 1996 Regulations of the same name by clarifying that awards calculated in Sex or Disability discrimination cases on which interest is calculated does not include an award in respect of costs, allowances or preparation time.
No. 504 Fair Employment (Specification of Public Authorities) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2006
This Order amends the 2004 Order of the same name by specifying a number of persons or bodies as public authorities for certain purposes under part VII of the Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 1998 and provides for persons who are to be treated as employees of these authorities. The Order came into effect on 1/1/07.
504 Fair Employment (Specification of Public Authorities) (Amendment) Order (Northern Ireland) 1997
This Order further amends the 1989 Order of the same name which specifies a number of persons or bodies as public authorities for certain purposes and provides for persons who are to be treated for such purposes as the employees of some of those authorities.