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The Parental Bereavement Leave and Pay (Consequential Amendments to Subordinate Legislation) (No. 2) Regulations (Northern Ireland) 2023
These Regulations revoke and re-enact the provisions of the Parental Bereavement Leave and Pay (Consequential Amendments to Subordinate Legislation) Regulations (Northern Ireland) 2023. These Regulations make amendments to secondary legislation which make provision for entitlements to bereavement leave and pay for parents following the death of a child. More here:
No 157 The Cross-Border mediation Regulations (Northern Ireland) 2011
Although these Regulations do not specifically relate to employment there are aspects of them that could apply in an employment dispute which is cross border between Northern Ireland and the Republic of Ireland.
148 Fair Employment (Monitoring) Regulations (Northern Ireland) 1999
These Regulations revoke and remake (with amendments) the provisions of the Fair Employment (Monitoring) Regulations (Northern Ireland) 1989.
475 Employment Rights (1996 Order) (Residuary Commencement No. 1) Order (Northern Ireland) 1996
This Order provides for various Articles with the Employment Rights (Northern Ireland) Order 1996 relating to employment rights of trustees of occupational pension schemes and associated amendments.
No 30 The Employment Rights (Increase in Limits) Order (Northern Ireland) 2011
This Order increases, from 13/2/11, the limits applying to certain awards of Industrial Tribunals and other amounts payable under employment legislation as specified in the Schedule to the Order.
No.426 Employment Equality (Sex Discrimination) Regulations (Northern Ireland) 2005
These Regulations implement the latest in a series of Equality related Directive Requirements.
No 162 The Fair Employment Tribunal (Rules of Procedure) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2011
These Regulations amend the Fair Employment Tribunal (Rules of Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2005 (S.R. 2005 No. 151) (“the 2005 Regulations”), the most substantive amendments to which have previously been made by S.R. 2005 No. 579.
The Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019
This instrument amends the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) Order (Northern Ireland) 1979 (“the 1979 Order”) to give effect to changes to a criminal record ‘filtering scheme’ that allows some old and minor spent convictions to be ‘filtered, so that they are no longer disclosed and cannot be taken into account in employment decisions in certain circumstances. The 1978 Order makes it possible for certain convictions to become “spent”, which means that after a specified period a person can be treated for certain purposes as if the conviction had never happened and they need not, for example, tell an employer about the conviction when applying for a job.
To ensure that the public is adequately protected, however, certain exceptions to the 1978 Order are set out in the 1979 Order so that, for specified professions and occupations that typically involve a high degree of trust and often involve vulnerable persons, applicants must declare all past convictions when asked. The 1979 Order is amended periodically to ensure that the access to the criminal record disclosure regime keeps pace with changes in public risk; to ensure that disclosure regimes remain consistent across jurisdictions where appropriate; and to maintain the public trust and protection process.
This Order, the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019 (“the 2019 Order”), stems from a Supreme Court judgment, which ruled that elements of the criminal record ‘filtering scheme’ operated by the Department of Justice were disproportionate. The ‘filtering scheme’ was established in 2014 following a review of the criminal records regime in Northern Ireland that was carried out by Sunita Mason during 2011, which recommended that the Department of Justice should filter old and minor convictions from standard and enhanced criminal record certificates; and to take account of the findings of two court cases concerning the disclosure of criminal record material at that time.
The terms of the scheme are that a conviction can be filtered after a period of 11 years (or 5.5 years for those under 18 at the time of the conviction), so long as the conviction was not for a specified offence as listed in the 1979 Order (e.g. serious violent and sexual offences; or offences of specific relevance for posts concerned with safeguarding children and vulnerable adults; etc.); did not attract a custodial sentence; and if there is no other conviction on the individual’s record.
The Supreme Court found that limiting the filtering scheme to a single offence, with the result that more than one old and minor conviction would be disclosed automatically, was disproportionate. The Department has, therefore, adjusted the terms of the scheme to allow more than one offence to be filtered in order to comply with the judgment.
The 2019 Order gives effect to this change by amending the 1979 Order to remove Article 1A(2)(c), which restricted the terms of the filtering scheme to a single conviction. The Department is satisfied that public protection is maintained, however, as the remaining elements of the filtering scheme will continue to ensure that there is no increased risk to the public as a result of this change.
No 146 The Shared Parental Leave and Statutory Shared Parental Pay (Consequential Amendments to Subordinate Legislation) Order (Northern Ireland) 2015
This Order makes consequential amendments arising from Part 2 of the Work and Families Act (Northern Ireland) 2015. Part 2 makes provision for new entitlements to shared parental leave and statutory shared parental pay and abolishes additional paternity leave and additional statutory paternity pay.
No 199 (C 12) The Employment Act (Northern Ireland) 2016 (Commencement No. 1) Order (Northern Ireland) 2017
This Commencement Order brings into effect in Northern Ireland, as of 1/10/17, reforms to the Public Interest Disclosure (commonly referred to as the Whistle-Blowing legislation) which have been implemented in Great Britain between 2013 and 2015.