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Misconduct and gross misconduct
Disciplinary issues arise when the employer has concerns about an employee’s conduct, absence from work or the way they are performing in their job. They may start a disciplinary procedure which could lead to disciplinary action (including dismissal in more serious cases).
LRA launches Flexible Future 24 Conference
Contemporary flexible working practices, and their potential to power productivity and a more inclusive labour market will be the focal point of the Labour Relations Agency’s upcoming annual conference.
Induction
When an employee starts work, the employer has a duty of care towards them. This includes making sure that they can do the job safely and competently.
Arbitration Explained
Arbitration
Arbitration involves an independent and impartial person called an arbitrator (acting alone or chairing a panel) being appointed by the Labour Relations Agency to make a decision on a dispute. This decision is based on the evidence presented by the parties to that dispute.
Über Decision Significant for Other Gig Workers, Says Labour Relations Agency
The Labour Relations Agency (LRA) has described today’s (19 February 2021) Supreme Court judgment affecting Über drivers, as a landmark decision.
Antenatal Care
All pregnant employees are entitled to time off to keep appointments for antenatal care made on the advice of a registered medical practitioner, registered midwife or registered health visitor.
A person in a qualifying relationship with the pregnant employee is entitled to unpaid time off work to accompany the expectant mother to two antenatal appointments.
No.103 The Race Relations (Interest on Awards) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2007
This Order amends the 1997 order of the same name by clarifying that cases on which interest is calculated does not include an award in respect of costs, allowances or preparation time.
No.521 Fair Employment (Specification of Public Authorities) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2003
This Order amends the 2000 Order of the same name which specifies a number of persons or bodies as public authorities for certain purposes under the Fair Employment and Treatment (NI) Order 1998.