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Pay Rates at a glance - April 2024 - March 2025
Each April sees the increase to the National Living and Minimum Wage rates, and other statutory rates of pay
The tables below show the current rates applicable for the above, and the revised rates which will apply from April 2024.
If you have any queries regarding these matters, please feel free to contact our Workplace Information Service on 03300 555 300
No 85 The Employers Liability (Compulsory Insurance) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2009
These Regulations (from 1/4/09) amend the 1999 Regulations of the same name and detail things such as amendments and additions to the list of bodies exempted under the Regulations.
Garden Leave
Garden leave is a term used to describe a situation whereby an employee who has resigned from their employment or who has been dismissed by the employer is not required to work their notice and instead remains at home during the period of notice.
Qualifying periods
Most people are entitled to the rights outlined below. However, in many cases, qualifying conditions must be fulfilled before a right may be claimed. Some rights apply to all employees as soon as they start work; others depend on factors such as length of service, continuity of employment and activities in addition to the job, for example, union work.
The rights and responsibilities involved when it comes to Redundancy (HTML)
For redundancy to be fair there must be a genuine need for redundancy and the employer must follow a fair process in carrying it out. Where there are many employees involved, trade unions and employees should be consulted properly.
Before beginning any redundancy (and during the consultation process), an employer should think about whether it can avoid making redundancies or reduce the number of redundancies. Employers also need to carefully think about how the employees will be chosen for redundancy. If they don’t, they may face claims of unfair dismissal.
The way that staff are chosen should be fair and follow an agreed selection process if the organisation has one. If there isn’t an agreed process in place, the employer must make sure there is no discrimination, that staff are chosen fairly, and in a way that can be checked.
Labour Relations Agency Arbitration Scheme - Guide to the Scheme
Revised January 2013
The Agency was given the power to introduce the Scheme by the Industrial Relations (Northern Ireland) Order 1992, as amended, and the Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 1998. Subsequently, the Scheme has been established by means of the Labour Relations Agency Arbitration Scheme Order (Northern Ireland) 2012.
No. 78 The Trade Union Ballots and Elections (Independent Scrutineer Qualifications) Order (Northern Ireland) 2010
These Rules revoke the previous provisions from 1992 and the subsequent amendments in 2003. These Rules amend provisions of the 1995 Trade Union and Labour Relations (NI) Order regarding certain trade union related ballots being supervised (as arranged by the trade union) by a qualified independent person (Scrutineer).
The Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019
This instrument amends the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) Order (Northern Ireland) 1979 (“the 1979 Order”) to give effect to changes to a criminal record ‘filtering scheme’ that allows some old and minor spent convictions to be ‘filtered, so that they are no longer disclosed and cannot be taken into account in employment decisions in certain circumstances. The 1978 Order makes it possible for certain convictions to become “spent”, which means that after a specified period a person can be treated for certain purposes as if the conviction had never happened and they need not, for example, tell an employer about the conviction when applying for a job.
To ensure that the public is adequately protected, however, certain exceptions to the 1978 Order are set out in the 1979 Order so that, for specified professions and occupations that typically involve a high degree of trust and often involve vulnerable persons, applicants must declare all past convictions when asked. The 1979 Order is amended periodically to ensure that the access to the criminal record disclosure regime keeps pace with changes in public risk; to ensure that disclosure regimes remain consistent across jurisdictions where appropriate; and to maintain the public trust and protection process.
This Order, the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019 (“the 2019 Order”), stems from a Supreme Court judgment, which ruled that elements of the criminal record ‘filtering scheme’ operated by the Department of Justice were disproportionate. The ‘filtering scheme’ was established in 2014 following a review of the criminal records regime in Northern Ireland that was carried out by Sunita Mason during 2011, which recommended that the Department of Justice should filter old and minor convictions from standard and enhanced criminal record certificates; and to take account of the findings of two court cases concerning the disclosure of criminal record material at that time.
The terms of the scheme are that a conviction can be filtered after a period of 11 years (or 5.5 years for those under 18 at the time of the conviction), so long as the conviction was not for a specified offence as listed in the 1979 Order (e.g. serious violent and sexual offences; or offences of specific relevance for posts concerned with safeguarding children and vulnerable adults; etc.); did not attract a custodial sentence; and if there is no other conviction on the individual’s record.
The Supreme Court found that limiting the filtering scheme to a single offence, with the result that more than one old and minor conviction would be disclosed automatically, was disproportionate. The Department has, therefore, adjusted the terms of the scheme to allow more than one offence to be filtered in order to comply with the judgment.
The 2019 Order gives effect to this change by amending the 1979 Order to remove Article 1A(2)(c), which restricted the terms of the filtering scheme to a single conviction. The Department is satisfied that public protection is maintained, however, as the remaining elements of the filtering scheme will continue to ensure that there is no increased risk to the public as a result of this change.