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Conciliation Explained
If someone has lodged a claim to the tribunal about their employment rights a copy is sent to the Labour Relations Agency.
We have a legal duty to offer Conciliation in most cases when someone has a complaint about their employment rights even if no claim has been made to the Tribunal service.
Calculating holiday entitlement
A worker is entitled to 5.6 weeks paid annual leave per year. This entitlement starts on the day the employee begins employment.
The Labour Relations Agency Arbitration Scheme Explained
You can use the Labour Relations Agency Arbitration Scheme to resolve an employment–related dispute (a “claim”) instead of going to a tribunal.
No 480 The Fair Employment (Specification of Public Authorities) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2008
This Order amends the 2004 Order of the same name by amending the list of public authorities covered under Part VII of the Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 1998.
Warnings and other disciplinary action
Warnings in the workplace should be part of a disciplinary process and they should be designed to allow employees to change a particular behaviour within a given timeframe. They should be given as quickly as possible after the behaviour occurs. Any sanctions should be proportionate to the alleged offence.
No 169 The Employment Rights (Increase of Limits) Order (Northern Ireland) 2015
This Order comes into operation on 22/3/15 and essentially it revises the limits on awards and payments under certain employment rights legislation in line with the rate of inflation.
No 81 The Employment Rights (Increase of Limits) Order (Northern Ireland) 2012
This Order increases, from 4/3/12, the limits applying to certain awards of Industrial Tribunals and other amounts payable under employment legislation as specified in the Schedule to the Order.
Advice on Non-union Representation in the Workplace
This guide is for employers and non-union workplace representatives. It gives advice on the provision of time off, training and facilities to enable non-union representatives to carry out their duties. It covers statutory and non-statutory representatives.