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Statutory Maternity Pay (SMP)
Women expecting a baby who satisfy the qualifying conditions are entitled to a maximum of 39 weeks SMP.
Labour Relations Agency Annual Public Board Meeting
Thurs 24 Oct 2019, 11.30am - 1pm, Malone House, Belfast, free parking. Lunch provided.
Annual lecture: Early Conciliation - a new service required by Employment Act (NI) 2016 from January 2020.
Labour Relations Agency Arbitration Scheme - Guide to the Scheme
Revised January 2013
The Agency was given the power to introduce the Scheme by the Industrial Relations (Northern Ireland) Order 1992, as amended, and the Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 1998. Subsequently, the Scheme has been established by means of the Labour Relations Agency Arbitration Scheme Order (Northern Ireland) 2012.
Describing the job
A job description should be an outline of the purpose of the job, its main tasks and duties as well as more general information such as health and safety responsibilities.
Advice on Handling Discipline and Grievances at Work
This guide is purely advisory. It complements the Agency’s Code by giving more practical advice and guidance that employers and employees and their representatives will often find helpful both in general terms and in respect of individual cases.
Sharp rise in redundancy enquiries to the Labour Relations Agency
Our Workplace Information Service have observed a notable surge in enquiries from both employees and employers regarding redundancy.
Labour Relations Agency’s New North West Office Open for Business
The Labour Relations Agency has moved to a new location in Derry/Londonderry’s Richmond Chambers in The Diamond. The more accessible city centre office has newly refurbished seminar and meeting rooms for the delivery of the Agency’s dispute resolution and advisory services.
Joint Newsletter between the Labour Relations Agency and the Equality Commission for Northern Ireland July 2011
July 2011
Welcome to the first joint newsletter publication between the Labour Relations Agency and the Equality Commission on developments in employment and equality law. This is the first pilot newsletter between the two organisations and we hope that all of our website visitors find it useful.