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The Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019
This instrument amends the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) Order (Northern Ireland) 1979 (“the 1979 Order”) to give effect to changes to a criminal record ‘filtering scheme’ that allows some old and minor spent convictions to be ‘filtered, so that they are no longer disclosed and cannot be taken into account in employment decisions in certain circumstances. The 1978 Order makes it possible for certain convictions to become “spent”, which means that after a specified period a person can be treated for certain purposes as if the conviction had never happened and they need not, for example, tell an employer about the conviction when applying for a job.
To ensure that the public is adequately protected, however, certain exceptions to the 1978 Order are set out in the 1979 Order so that, for specified professions and occupations that typically involve a high degree of trust and often involve vulnerable persons, applicants must declare all past convictions when asked. The 1979 Order is amended periodically to ensure that the access to the criminal record disclosure regime keeps pace with changes in public risk; to ensure that disclosure regimes remain consistent across jurisdictions where appropriate; and to maintain the public trust and protection process.
This Order, the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019 (“the 2019 Order”), stems from a Supreme Court judgment, which ruled that elements of the criminal record ‘filtering scheme’ operated by the Department of Justice were disproportionate. The ‘filtering scheme’ was established in 2014 following a review of the criminal records regime in Northern Ireland that was carried out by Sunita Mason during 2011, which recommended that the Department of Justice should filter old and minor convictions from standard and enhanced criminal record certificates; and to take account of the findings of two court cases concerning the disclosure of criminal record material at that time.
The terms of the scheme are that a conviction can be filtered after a period of 11 years (or 5.5 years for those under 18 at the time of the conviction), so long as the conviction was not for a specified offence as listed in the 1979 Order (e.g. serious violent and sexual offences; or offences of specific relevance for posts concerned with safeguarding children and vulnerable adults; etc.); did not attract a custodial sentence; and if there is no other conviction on the individual’s record.
The Supreme Court found that limiting the filtering scheme to a single offence, with the result that more than one old and minor conviction would be disclosed automatically, was disproportionate. The Department has, therefore, adjusted the terms of the scheme to allow more than one offence to be filtered in order to comply with the judgment.
The 2019 Order gives effect to this change by amending the 1979 Order to remove Article 1A(2)(c), which restricted the terms of the filtering scheme to a single conviction. The Department is satisfied that public protection is maintained, however, as the remaining elements of the filtering scheme will continue to ensure that there is no increased risk to the public as a result of this change.
Wellness Action Plan
This template is designed to be completed by the employee and discussed with their line manager to ensure the employee is supported appropriately and sensitively during periods of mental ill health. Once completed it should remain a confidential document and the information should not be disclosed to other parties without the express consent of the person concerned.
The Cost of Workplace Conflict Podcast
Recent research has estimated the cost of workplace conflict for employers in Northern Ireland to be £851 million per year.
For the fifth podcast in our series on "Challenging Workplaces", we are joined by one of the authors of the research, Professor Richard Saundry from Westminster University, along with Nicola Barber, Chair of CIPD Northern Ireland, and our own Director of Employment Services, Mark McAllister, to discuss the topic and how managerial capability could help reduce these costs.
Hiring young people
There are certain laws that protect the employment rights of young workers. Such laws are around health and safety, what jobs young workers can do, when they can work and how many hours they can work. If you want to employ young people — in some cases, this can include people up to the age of 25 — it is important to be aware of your legal responsibilities.
Labour Relations Agency retains Bronze Diversity Mark
The Labour Relations Agency has successfully retained the Bronze Diversity Charter Mark in recognition of their ongoing commitment to diversity and inclusion within the workplace.
Advertising the job
An employer has an obligation to ensure that recruitment advertising is carried out in a non-discriminatory manner.
Details a written statement must contain
Employers are required to provide employees with a written statement of particulars of employment within two months of the commencement of employment.
Landmark Holiday Pay case concluded by UK Supreme Court
The long awaited decision from the Supreme Court in the case of Chief Constable of Police Service of Northern Ireland v Agnew and others [UKSC33] was passed down on the 04/10/2023.
In essence the case was about how to properly calculate holiday pay and how far back claims can go where the amount was miscalculated.