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Arbitration Explained
Arbitration
Arbitration involves an independent and impartial person called an arbitrator (acting alone or chairing a panel) being appointed by the Labour Relations Agency to make a decision on a dispute. This decision is based on the evidence presented by the parties to that dispute.
No 302 The Labour Relations Agency Arbitration Scheme (Jurisdiction) Order (Northern Ireland) 2012
This Order utilises the power vested in the Department for Employment and Learning to permit the Labour Relations Agency to prepare an arbitration scheme for dealing with disputes which are or could become the subject of industrial tribunal proceedings.
421 The Disability Discrimination (Meaning of Disability) Regulations (Northern Ireland) 1996
These Regulations provide for the established definition of a disability for the purposes of the 1995 Act, that is, a physical or mental impairment which has a substantial and long term adverse effect on the person’s ability to carry out normal day to day activities.
Review of employment law 2006-2007
Patricia Maxwell, University of Ulster
AGRICULTURAL WAGES (AMENDMENT) ORDER 2024
This legislation sets out the minimum rates of agricultural pay determined by the Agricultural Wages Board for Northern Ireland (AWB), effective from the first pay reference period beginning on or after 1 April 2024.
1977-1994
Index of employment-related statute (Acts and Orders) 1977-1994
1871-1976
Index of employment-related statute (Acts and Orders) 1871-1976
Harassment and Bullying in the Workplace
This guide outlines the steps to building an inclusive workplace and includes signposts to other guidance published by the Equality Commission and the Labour Relations Agency.
The guidance is designed to be of practical use to employers, trade unions or employee representatives when developing and implementing policies in the areas of harassment and bullying.
231 Sex Discrimination Code of Practice (Recruitment and Selection) (Appointed day) Order (Northern Ireland) 1998
The Code of Practice for removing sex bias from recruitment and selection comes into effect on 3rd August 1998 and the Code can be admitted in evidence to County Court or Industrial Tribunal if deemed relevant to any question in proceedings.