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581 Industrial Tribunals (Interest on Awards in Sex and Disability Discrimination Cases) Regulations (Northern Ireland) 1996
These Regulations provide for 26th January 1997 as the date on which they come into operation and primarily relate to interest on awards and compensation orders made by an Industrial Tribunal in equal pay, disability discrimination and sex discrimination cases and as such harmonises the provisions in relation to interest.
LRA response to DEL review of the NI employment dispute resolution system
4th September 2009
This paper gives the Agency's response to the Department of Employment and Learning's consultation questions.
Essentials of Employment Law
This seminar is a perfect introduction to the essentials of employment law.
459 The Employment Protection (Recoupment of Jobseeker’s Allowance and Income Support) Regulations (Northern Ireland) 1996
These Regulations replace the Industrial Relations (Recoupment of Unemployment Benefit and Supplementary Benefit) Regulations (NI) 1977 and come into effect as of 7th October 1996 and provide for recovery by the DHSS from an employer of sums on account of Jobseeker’s Allowance and Income Support out of a prescribed part of an amount awarded by an Industrial Tribunal in certain proceedings listed in the Schedule.
No 161 The Industrial Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2011
These Regulations amend the Industrial Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2005 (S.R. 2005 No. 150) (“the 2005 Regulations”), the most substantive amendments to which have previously been made by S.R. 2005 No. 376 and S.R. 2005 No. 578.
No 317 The Work and Families (Increase of Maximum Amount) Order (Northern Ireland) 2009
This Order comes into effect on 1/10/09 and has the main purpose of increasing the maximum weekly amount used for the purposes of calculating certain awards by the Industrial Tribunal from £350 to £380. This is commonly referred to as the “capped weeks pay” for the purposes of unfair dismissal and redundancy pay calculations.
The Industrial Tribunals (1996 Order) (Application of Conciliation Provisions) Order (Northern Ireland) 2020
This Order amends Article 20(1) of the Industrial Tribunals (Northern Ireland) Order 1996. Article 20(1) lists the proceedings which are “relevant proceedings” for the purposes of Early Conciliation and other conciliation services provided by the Labour Relations Agency. The amendments made by this Order update the list of jurisdictions in Article 20(1).
No.100 The Fair Employment Tribunal (Remedies) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2007
This order amends the 1995 Order of the same name by clarifying that awards calculated by the Tribunal on which interest is calculated does not include an award in respect of costs, allowances of preparation time. The Order also stipulates the Tribunals’ power to deal with complaints of harassment in this context.
Qualifying periods
Most people are entitled to the rights outlined below. However, in many cases, qualifying conditions must be fulfilled before a right may be claimed. Some rights apply to all employees as soon as they start work; others depend on factors such as length of service, continuity of employment and activities in addition to the job, for example, union work.
The Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019
This instrument amends the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) Order (Northern Ireland) 1979 (“the 1979 Order”) to give effect to changes to a criminal record ‘filtering scheme’ that allows some old and minor spent convictions to be ‘filtered, so that they are no longer disclosed and cannot be taken into account in employment decisions in certain circumstances. The 1978 Order makes it possible for certain convictions to become “spent”, which means that after a specified period a person can be treated for certain purposes as if the conviction had never happened and they need not, for example, tell an employer about the conviction when applying for a job.
To ensure that the public is adequately protected, however, certain exceptions to the 1978 Order are set out in the 1979 Order so that, for specified professions and occupations that typically involve a high degree of trust and often involve vulnerable persons, applicants must declare all past convictions when asked. The 1979 Order is amended periodically to ensure that the access to the criminal record disclosure regime keeps pace with changes in public risk; to ensure that disclosure regimes remain consistent across jurisdictions where appropriate; and to maintain the public trust and protection process.
This Order, the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019 (“the 2019 Order”), stems from a Supreme Court judgment, which ruled that elements of the criminal record ‘filtering scheme’ operated by the Department of Justice were disproportionate. The ‘filtering scheme’ was established in 2014 following a review of the criminal records regime in Northern Ireland that was carried out by Sunita Mason during 2011, which recommended that the Department of Justice should filter old and minor convictions from standard and enhanced criminal record certificates; and to take account of the findings of two court cases concerning the disclosure of criminal record material at that time.
The terms of the scheme are that a conviction can be filtered after a period of 11 years (or 5.5 years for those under 18 at the time of the conviction), so long as the conviction was not for a specified offence as listed in the 1979 Order (e.g. serious violent and sexual offences; or offences of specific relevance for posts concerned with safeguarding children and vulnerable adults; etc.); did not attract a custodial sentence; and if there is no other conviction on the individual’s record.
The Supreme Court found that limiting the filtering scheme to a single offence, with the result that more than one old and minor conviction would be disclosed automatically, was disproportionate. The Department has, therefore, adjusted the terms of the scheme to allow more than one offence to be filtered in order to comply with the judgment.
The 2019 Order gives effect to this change by amending the 1979 Order to remove Article 1A(2)(c), which restricted the terms of the filtering scheme to a single conviction. The Department is satisfied that public protection is maintained, however, as the remaining elements of the filtering scheme will continue to ensure that there is no increased risk to the public as a result of this change.