Search Results
1995-1999
Index of employment-related statute (Acts and Orders) 1995-1999
No 86 The Work and Families Act (Northern Ireland) 2015 (Commencement, Transitional Provisions and Savings) Order (Northern Ireland) 2015
These Regulations were made on 2/3/15 and provide for The Department for Employment and Learning in exercising their powers under the Work and Families Act (NI) 2015 to detail which components of the legislation will commence on 15/3/15 for the purposes of making regulations and enabling the parents of children expected to be born or placed for adoption from 5/4/15 to avail of shared parental leave and pay and associated entitlements for working parents (see Statutory Rules below – eg SR’s 95-103).
The Industrial Tribunals and Fair Employment Tribunal (Constitution and Rules of Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2020
These Regulations and Rules of Procedure establish requirements in relation to proceedings before industrial tribunals (ITs) and the Fair Employment Tribunal (FET). They revoke and replace earlier regulations and rules which separately dealt with these tribunals. The 2020 Regulations provide a revised and consolidated text for the rules and procedures of the industrial tribunals and the Fair Employment Tribunal while simplifying language and structure, being consistent with better regulation principles. The 2020 Regulations also take account of the introduction of Early Conciliation; in particular setting out the implications arising from the adherence, or non-adherence, to the requirements of Early Conciliation.
The Industrial Court (Membership) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2022
These Regulations amend the Industrial Court (Membership) Regulations (Northern Ireland) 2011 (the “Membership Regulations”).
Regulation 2 amends regulation 3 of the Membership Regulations by removing a number of the current legislative provisions in relation to members of the Industrial Court (the “Court”) holding and vacating office and replacing those provisions with a reliance on each member’s terms of appointment.
Regulation 3 contains a transitional provision for current members of the Court.
The Court is a non-departmental tribunal body whose main function is to adjudicate on applications relating to the statutory recognition or derecognition of trade unions for collective bargaining purposes, where this cannot be agreed voluntarily.
Increase of limits on Tribunal awards and payments under employment rights legislation
The Department for the Economy has made a statutory rule entitled The Employment Rights (Increase of Limits) Order (Northern Ireland) 2023 (legislation.gov.uk).
The Order increases, from 6 April 2023, limits applicable to certain awards and payments under employment rights legislation in line with the Retail Prices Index.
The Department has issued a press release relating to the above changes in limits - https://www.economy-ni.gov.uk/news/department-economy-announces-annual-increase-limits-unfair-dismissal-and-redundancy-payments.
For details on the limits for previous years, please access the following link https://www.legislation.gov.uk/primary+secondary?title=The%20Employment…
The Statutory Parental Bereavement Pay (Persons Abroad and Mariners) Regulations (Northern Ireland) 2022
These Regulations relate to the treatment under Part 12ZD of the Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992 of persons abroad, persons who work as mariners and persons who work on the continental shelf. The effect is that certain persons who would otherwise not fulfil the qualifying conditions for entitlement to statutory parental bereavement pay because of the nature of their employment or the fact that they are outside the United Kingdom will have an entitlement to such pay.
Regulation 4 limits the application of the Regulations to cases where the person would be treated as an employee under Part 12ZD of the Act if the employment were in Northern Ireland.
Regulation 5 provides for a person who is absent from Northern Ireland but in respect of whom an employer has secondary Class 1 national insurance contribution liability to be treated as an employee for the purposes of the Part 12ZD.
Regulation 6 relaxes any time limit imposed by Part 12ZD of the Act or regulations made under it in relation to a person who cannot comply with the time limit because that person is outside the United Kingdom.
Regulation 7 treats certain classes of mariners as employees for the purposes of Part 12ZD and regulation 8 makes corresponding provision for persons working on the continental shelf
Service Standards
The Agency's service standards are set out in our Customer Charter. Any complaint about the delivery of an Agency service can be brought to a Director of the Agency.
We will fully investigate the complaint and respond within ten working days. If the person complaining is not satisfied with the response he/she can raise it with the Chief Executive who will reply within ten working days.
If the individual is still not satisfied he/she can refer the matter to the Ombudsman. A copy of the Agency’s Customer Complaints Procedure, which includes guidance on raising a complaint is available from the Agency or can be downloaded here.
The Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019
This instrument amends the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) Order (Northern Ireland) 1979 (“the 1979 Order”) to give effect to changes to a criminal record ‘filtering scheme’ that allows some old and minor spent convictions to be ‘filtered, so that they are no longer disclosed and cannot be taken into account in employment decisions in certain circumstances. The 1978 Order makes it possible for certain convictions to become “spent”, which means that after a specified period a person can be treated for certain purposes as if the conviction had never happened and they need not, for example, tell an employer about the conviction when applying for a job.
To ensure that the public is adequately protected, however, certain exceptions to the 1978 Order are set out in the 1979 Order so that, for specified professions and occupations that typically involve a high degree of trust and often involve vulnerable persons, applicants must declare all past convictions when asked. The 1979 Order is amended periodically to ensure that the access to the criminal record disclosure regime keeps pace with changes in public risk; to ensure that disclosure regimes remain consistent across jurisdictions where appropriate; and to maintain the public trust and protection process.
This Order, the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019 (“the 2019 Order”), stems from a Supreme Court judgment, which ruled that elements of the criminal record ‘filtering scheme’ operated by the Department of Justice were disproportionate. The ‘filtering scheme’ was established in 2014 following a review of the criminal records regime in Northern Ireland that was carried out by Sunita Mason during 2011, which recommended that the Department of Justice should filter old and minor convictions from standard and enhanced criminal record certificates; and to take account of the findings of two court cases concerning the disclosure of criminal record material at that time.
The terms of the scheme are that a conviction can be filtered after a period of 11 years (or 5.5 years for those under 18 at the time of the conviction), so long as the conviction was not for a specified offence as listed in the 1979 Order (e.g. serious violent and sexual offences; or offences of specific relevance for posts concerned with safeguarding children and vulnerable adults; etc.); did not attract a custodial sentence; and if there is no other conviction on the individual’s record.
The Supreme Court found that limiting the filtering scheme to a single offence, with the result that more than one old and minor conviction would be disclosed automatically, was disproportionate. The Department has, therefore, adjusted the terms of the scheme to allow more than one offence to be filtered in order to comply with the judgment.
The 2019 Order gives effect to this change by amending the 1979 Order to remove Article 1A(2)(c), which restricted the terms of the filtering scheme to a single conviction. The Department is satisfied that public protection is maintained, however, as the remaining elements of the filtering scheme will continue to ensure that there is no increased risk to the public as a result of this change.