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Domestic Violence and Abuse Podcast
This is the second podcast in our Challenging Workplaces series. Our Employment Relations Manager, Helen Smyth, and Clare Moore of NIC ICTU join host Glenn Baker to talk about Domestic Violence and Abuse, the importance of seeing it as a workplace issue, and how employers can best support any employees who are experiencing it.
Leaflet 3. Recruiting People
February 2016
Hiring employees, if done badly, can be costly.
Labour Relations Agency Arbitration Scheme - Guide to the Scheme
Revised January 2013
The Agency was given the power to introduce the Scheme by the Industrial Relations (Northern Ireland) Order 1992, as amended, and the Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 1998. Subsequently, the Scheme has been established by means of the Labour Relations Agency Arbitration Scheme Order (Northern Ireland) 2012.
Respectful Conversations Podcast and Guide
Our 'Respectful Conversations' podcast has been produced in partnership with Diversity Mark to support employers who want to encourage respectful conversations at work.
This is the third podcast in our Challenging Workplaces series.
Four Day Working Week Podcast
In the fourth podcast in the "Challenging Workplaces" series, we discuss the four day week, and whether it might be time to reassess the traditional Monday to Friday working pattern in the modern workplace.
The Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019
This instrument amends the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) Order (Northern Ireland) 1979 (“the 1979 Order”) to give effect to changes to a criminal record ‘filtering scheme’ that allows some old and minor spent convictions to be ‘filtered, so that they are no longer disclosed and cannot be taken into account in employment decisions in certain circumstances. The 1978 Order makes it possible for certain convictions to become “spent”, which means that after a specified period a person can be treated for certain purposes as if the conviction had never happened and they need not, for example, tell an employer about the conviction when applying for a job.
To ensure that the public is adequately protected, however, certain exceptions to the 1978 Order are set out in the 1979 Order so that, for specified professions and occupations that typically involve a high degree of trust and often involve vulnerable persons, applicants must declare all past convictions when asked. The 1979 Order is amended periodically to ensure that the access to the criminal record disclosure regime keeps pace with changes in public risk; to ensure that disclosure regimes remain consistent across jurisdictions where appropriate; and to maintain the public trust and protection process.
This Order, the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019 (“the 2019 Order”), stems from a Supreme Court judgment, which ruled that elements of the criminal record ‘filtering scheme’ operated by the Department of Justice were disproportionate. The ‘filtering scheme’ was established in 2014 following a review of the criminal records regime in Northern Ireland that was carried out by Sunita Mason during 2011, which recommended that the Department of Justice should filter old and minor convictions from standard and enhanced criminal record certificates; and to take account of the findings of two court cases concerning the disclosure of criminal record material at that time.
The terms of the scheme are that a conviction can be filtered after a period of 11 years (or 5.5 years for those under 18 at the time of the conviction), so long as the conviction was not for a specified offence as listed in the 1979 Order (e.g. serious violent and sexual offences; or offences of specific relevance for posts concerned with safeguarding children and vulnerable adults; etc.); did not attract a custodial sentence; and if there is no other conviction on the individual’s record.
The Supreme Court found that limiting the filtering scheme to a single offence, with the result that more than one old and minor conviction would be disclosed automatically, was disproportionate. The Department has, therefore, adjusted the terms of the scheme to allow more than one offence to be filtered in order to comply with the judgment.
The 2019 Order gives effect to this change by amending the 1979 Order to remove Article 1A(2)(c), which restricted the terms of the filtering scheme to a single conviction. The Department is satisfied that public protection is maintained, however, as the remaining elements of the filtering scheme will continue to ensure that there is no increased risk to the public as a result of this change.
Increase of limits on Tribunal awards and payments under employment rights legislation
The Department for the Economy has made a statutory rule entitled The Employment Rights (Increase of Limits) Order (Northern Ireland) 2023 (legislation.gov.uk).
The Order increases, from 6 April 2023, limits applicable to certain awards and payments under employment rights legislation in line with the Retail Prices Index.
The Department has issued a press release relating to the above changes in limits - https://www.economy-ni.gov.uk/news/department-economy-announces-annual-increase-limits-unfair-dismissal-and-redundancy-payments.
For details on the limits for previous years, please access the following link https://www.legislation.gov.uk/primary+secondary?title=The%20Employment…
Deductions from wages by employers
February 2016
The Wages (Northern Ireland) Order 1988 repealed various Truck Acts 1831 to 1940 and the Payment of Wages Act (Northern Ireland) 1970 and made changes to the law governing the way in which wages were paid.
Disclosure of information to trade unions for collective bargaining purposes
The Agency has a duty to provide practical guidance on the application of Articles 39 and 40 of the Industrial Relations (Northern Ireland) Order 1992 (“the 1992 Order”) in relation to the disclosure of information by employers to trade unions for the purpose of collective bargaining.
Leaflet 7. Rules and Procedures
February 2016
Good company rules benefit employers and employees.