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No 1088 The Transnational Information and Consultation of Employees (Amendment) Regulations 2010
These Regulations were laid before Parliament on 6/4/10 and come into operation on 5/6/11 and essentially they amend the 1999 Regulations which made provision for the establishment of European Works Councils for organisations that met the requisite criteria in terms of size and presence for Community-scale undertakings.
No.91 The Employment (Northern Ireland) Order 2003 (Amendment of Schedules 2,3 and 4) Order (Northern Ireland) 2007
This Order amends the statutory dispute resolution procedures by widening the jurisdictions coverage (see schedules 2, 3 and 4) by adding information and consultation representatives of employees in the context of: European Public limited-liability companies, occupational and personal pension schemes and Information and Consultation of Employees.
The National Minimum Wage (Amendment) Regulations 2020
These Regulations are the annual amendments to the National Minimum Wage legislation which has existed since 1999 and they come into effect on 1/4/20.
No 603 The National Minimum Wage (Amendment) Regulations 2019
These Regulations are the annual amendments to the National Minimum Wage legislation which has existed since 1999 and they come into effect on 1/4/19.
Definition of LRA Jurisdictions for Conciliation
This document sets out the main definitions for jurisdiction categories as used in Conciliation.
Flexible Working - The Law and Good Practice - A Guide for Employers
This publication is divided into three main parts:
Flexible Working - The Law and Good Practice - A Guide for Employers
This publication is divided into three main parts:
No 621 The National Minimum Wage Regulations 2015
This instrument consolidates the National Minimum Wage Regulations 1999 (“the 1999 Regulations”) and subsequent amending regulations with the purpose of making the rules clearer and more workable for employers and employees.
No 301 The Labour Relations Agency Arbitration Scheme Order (Northern Ireland) 2012
his Order sets out and brings into operation an arbitration scheme intended for the resolution of a wide range of employment rights disputes.