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Joint Newsletter between the Labour Relations Agency and the Equality Commission for Northern Ireland June 2012
Our second edition examines some key issues and cases that impact on organisations throughout Northern Ireland, including - complying with The Bribery Act (2010); pending changes in employment law in GB, “equality law in GB, ROI and NI - similar but not the same” and assistance for small employers provided by both the Labour Relations Agency and the Equality Commission.
Economy Minister welcomes new legislation to protect Northern Ireland workers
Economy Minister Diane Dodds has welcomed new employment legislation which will benefit workers across Northern Ireland.
The Employment Rights (Northern Ireland) Order 1996 (Protection from Detriment in Health and Safety Cases) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2021 extends protections against detriment in health and safety cases to workers in relation to any action they may take to protect themselves or others where they reasonably believe there is serious and imminent danger in their place of work.
It will come into operation on 31 May 2021. At present, these protections cover only employees.
The Order must be approved by a resolution of the Assembly within six months of coming into operation. It must therefore be confirmed on or before 31 November 2021.
The move has its origins in a Judicial Review brought by the Independent Workers Union of Great Britain against the Secretary of State for Work and Pensions and the Health and Safety Executive in Great Britain.
A High Court Judgment was published in November which directed that the Health and Safety Framework Directive and the Personal Protection Equipment (PPE) Directive should apply to a wider group of workers, not just employees.
Minister Dodds said: “This Order is about more than about responding appropriately to the decision of a High Court ruling. It will also give clarity to business and individuals.
“As businesses emerge from lockdown, everyone will need to be protected during the transition back to the workplace.
“This Order will allow some of our most vulnerable workers the legal protection they need to act to ensure their own safety and the safety of others without fear of suffering detriment for doing the right thing. This includes protecting them against being denied promotion or training opportunities.”
No 465 The National Minimum Wage (Amendment) Regulations 2017
These Regulations amend the National Minimum Wage Regulations 2015 and come into force on 1st April 2017. The new April date replaces the old October 1 date from now on.
Surrogate Parent leave
A surrogate parent may be eligible to Statutory Adoption Leave and Pay from 5 April 2015, provided that:
The Employment Act (Northern Ireland) 2016 (Commencement No. 3) Order (Northern Ireland) 2020
This Order brings into operation certain provisions of the Employment Act (Northern Ireland) 2016 on 27th January 2020.
Article 2(a) to (e) commence provisions on early conciliation of employment disputes.
Article 2(f) commences the provision which places an obligation on the Department to review early conciliation.
Article 2(g) and (h) commences the provisions that permits the Department to make regulations which provide that the members of the panel of chairmen of industrial tribunals and Fair Employment Tribunal may be referred to as employment judges.
Article 2(i) commences the provision which prohibits the Labour Relations Agency, or persons appointed by the Agency, from releasing information relating to a worker, employer of a worker, or a trade union, that they hold in the course of performing their functions.
Article 2(j) corrects a small number of references in the Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992, dealing with statutory shared parental pay, which were introduced by the Work and Families Act (Northern Ireland) 2015
Article 2(k) updates legislative references in Schedules 2 and 4 to the Employment (Northern Ireland) Order 2003.
Article 2(l) and (o) gives effect to the dispute resolution repeals in Schedule 3 of the Act.
Article 2(m) and (n) gives effect to Schedules 1 and 2, which respectively, make minor and consequential amendments to existing legislation, and set out how the relevant time limits for bringing a claim will be extended where necessary to provide sufficient time for early conciliation to take place and to ensure that the claimant is not disadvantaged.
Business Plan 2015-16
Key Governance Documents
Senior Leadership Team October 2023 Minutes
The Industrial Tribunals and Fair Employment Tribunal (Constitution and Rules of Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2020
These Regulations and Rules of Procedure establish requirements in relation to proceedings before industrial tribunals (ITs) and the Fair Employment Tribunal (FET). They revoke and replace earlier regulations and rules which separately dealt with these tribunals. The 2020 Regulations provide a revised and consolidated text for the rules and procedures of the industrial tribunals and the Fair Employment Tribunal while simplifying language and structure, being consistent with better regulation principles. The 2020 Regulations also take account of the introduction of Early Conciliation; in particular setting out the implications arising from the adherence, or non-adherence, to the requirements of Early Conciliation.
The Industrial Court (Membership) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2022
These Regulations amend the Industrial Court (Membership) Regulations (Northern Ireland) 2011 (the “Membership Regulations”).
Regulation 2 amends regulation 3 of the Membership Regulations by removing a number of the current legislative provisions in relation to members of the Industrial Court (the “Court”) holding and vacating office and replacing those provisions with a reliance on each member’s terms of appointment.
Regulation 3 contains a transitional provision for current members of the Court.
The Court is a non-departmental tribunal body whose main function is to adjudicate on applications relating to the statutory recognition or derecognition of trade unions for collective bargaining purposes, where this cannot be agreed voluntarily.