Search Results
SSP Entitlement Northern Ireland – Temporary Extension
Temporary changes were made to the SSP Regulations effective from 14th December 2020 to deal with the exceptional circumstances faced by employers and employees in relation to Covid related illness.
Advice on Trade Union Representation in the Workplace
This guide is for employers, trade unions and union workplace representatives. It gives advice on the provision of time off, training and facilities to enable union representatives to carry out their duties. It covers statutory and non-statutory representatives.
Joint Newsletter between the Labour Relations Agency and the Equality Commission for Northern Ireland April 2016
This is the seventh edition of the employment and equality law up-date published jointly by the Labour Relations Agency and the Equality Commission.
No. 56 The Social Security Benefits Up-rating Order (Northern Ireland) 2017
This Order, one of a series of statutory rules relating to the annual up-rating of social security benefits provides for the rates of certain social security benefits, pensions and allowances from various dates in early April 2017.
No. 40 The Social Security Benefits Up-rating Order (Northern Ireland) 2020
This Order alters the rates and amounts of certain social security benefits and other sums from a variety of dates in early April 2020. In relation to employment the rates in these regulations cover - Statutory Sick Pay, Maternity Pay, Paternity pay and Parental pay.
Labour Relations Agency Accessibility Statement
Accessibility statement for www.lra.org.uk
This accessibility statement applies to the website of the Labour Relations Agency.
Insolvency Information Pack
April 2024
- HAVE YOU LOST YOUR JOB?
- IS YOUR EMPLOYER EXPERIENCING FINANCIAL DIFFICULTIES?
- HAS THIS RESULTED IN YOU NOT RECEIVING PAYMENTS OWED E.G. NOTICE/REDUNDANCY PAY, HOLIDAY PAY, WAGES?
- ARE YOU UNSURE OF WHAT YOU SHOULD DO NEXT?
The Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019
This instrument amends the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) Order (Northern Ireland) 1979 (“the 1979 Order”) to give effect to changes to a criminal record ‘filtering scheme’ that allows some old and minor spent convictions to be ‘filtered, so that they are no longer disclosed and cannot be taken into account in employment decisions in certain circumstances. The 1978 Order makes it possible for certain convictions to become “spent”, which means that after a specified period a person can be treated for certain purposes as if the conviction had never happened and they need not, for example, tell an employer about the conviction when applying for a job.
To ensure that the public is adequately protected, however, certain exceptions to the 1978 Order are set out in the 1979 Order so that, for specified professions and occupations that typically involve a high degree of trust and often involve vulnerable persons, applicants must declare all past convictions when asked. The 1979 Order is amended periodically to ensure that the access to the criminal record disclosure regime keeps pace with changes in public risk; to ensure that disclosure regimes remain consistent across jurisdictions where appropriate; and to maintain the public trust and protection process.
This Order, the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019 (“the 2019 Order”), stems from a Supreme Court judgment, which ruled that elements of the criminal record ‘filtering scheme’ operated by the Department of Justice were disproportionate. The ‘filtering scheme’ was established in 2014 following a review of the criminal records regime in Northern Ireland that was carried out by Sunita Mason during 2011, which recommended that the Department of Justice should filter old and minor convictions from standard and enhanced criminal record certificates; and to take account of the findings of two court cases concerning the disclosure of criminal record material at that time.
The terms of the scheme are that a conviction can be filtered after a period of 11 years (or 5.5 years for those under 18 at the time of the conviction), so long as the conviction was not for a specified offence as listed in the 1979 Order (e.g. serious violent and sexual offences; or offences of specific relevance for posts concerned with safeguarding children and vulnerable adults; etc.); did not attract a custodial sentence; and if there is no other conviction on the individual’s record.
The Supreme Court found that limiting the filtering scheme to a single offence, with the result that more than one old and minor conviction would be disclosed automatically, was disproportionate. The Department has, therefore, adjusted the terms of the scheme to allow more than one offence to be filtered in order to comply with the judgment.
The 2019 Order gives effect to this change by amending the 1979 Order to remove Article 1A(2)(c), which restricted the terms of the filtering scheme to a single conviction. The Department is satisfied that public protection is maintained, however, as the remaining elements of the filtering scheme will continue to ensure that there is no increased risk to the public as a result of this change.
Disclosure of information to trade unions for collective bargaining purposes
The Agency has a duty to provide practical guidance on the application of Articles 39 and 40 of the Industrial Relations (Northern Ireland) Order 1992 (“the 1992 Order”) in relation to the disclosure of information by employers to trade unions for the purpose of collective bargaining.
LRA Confirms Spike in Calls from Distressed Hospitality Sector
NI’s Labour Relations Agency (LRA) has recorded a spike in calls from the local hospitality sector following the emergence of the Omicron variant and tightening of public health restrictions and introduction of new guidance to respond to this.