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Insolvency Information Pack
April 2024
- HAVE YOU LOST YOUR JOB?
- IS YOUR EMPLOYER EXPERIENCING FINANCIAL DIFFICULTIES?
- HAS THIS RESULTED IN YOU NOT RECEIVING PAYMENTS OWED E.G. NOTICE/REDUNDANCY PAY, HOLIDAY PAY, WAGES?
- ARE YOU UNSURE OF WHAT YOU SHOULD DO NEXT?
No 320 The Safeguarding Vulnerable Groups (Miscellaneous Amendments) Order (Northern Ireland) 2012
This Order comes into on 10/9/12 and essentially amends the Safeguarding Vulnerable Groups (Miscellaneous Provisions) Order (Northern Ireland) 2009 (“the 2009 Order”) by revoking the provisions in the 2009 Order which provided that certain people should not be treated as vulnerable adults or as providing regulated activity to children or to vulnerable adults, in light of the changes to the definitions of vulnerable adult, regulated activity relating to children and regulated activity relating to vulnerable adults in Schedule 7 to the Protection of Freedoms Act 2012 (“the 2012 Act”).
Employer Support for Employees Impacted by Racism on our Streets
This brief guide is aimed at helping employers support employees impacted by the racism we are seeing on our streets.
It includes references to other useful guides and resources that we offer, including our:
-Hate Crime guides;
-Joint Declaration of Protection (for Dignity at Work and Inclusive Working Environment); and our
-Knowledge Nugget webinar on having Respectful Conversations.
All are available via our Employment Document Toolkit. The Hate Crime guides and the Joint Declaration are in the Workplace Bullying section, while the Respectful Conversations webinar is in the Knowledge Nuggets section. Registration for our Toolkit is free of charge.
The Industrial Tribunals and Fair Employment Tribunal (Early Conciliation: Exemptions and Rules of Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2020
The Employment Act (Northern Ireland) 2016 amended the Industrial Tribunals (Northern Ireland) Order 1996 and the Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 1998 to introduce a requirement for prospective claimants to contact the Labour Relations Agency before they are able to present a claim to an industrial tribunal or the Fair Employment Tribunal. This requirement applies to claims which are relevant proceedings under Article 20(1) of the Industrial Tribunals Order or Article 38 of the Fair Employment and Treatment Order.
Regulation 3 sets out the circumstances in which a claimant may present a claim dealing with relevant proceedings without complying with the requirement for early conciliation.
The exemption in regulation 3(1)(a) relates to claimants who are presenting a claim on the same claim form as other claimants or joining a claim which has already been presented to an industrial tribunal or the Fair Employment Tribunal by another claimant (so called ‘multiples’); in such circumstances, a claimant may rely upon the fact that another claimant has complied with the requirement for early conciliation and has a certificate from the Agency.
The exemption in regulation 3(1)(b) means that if a claim for relevant proceedings appears on the same claim form as proceedings which are not relevant proceedings, there is no need for a claimant to satisfy the early conciliation requirement in relation to those relevant proceedings.
Pregnancy and Maternity at Work
This is a Guide to Pregnancy and Maternity at Work for Employers in Northern Ireland.
Events Programme Jan - June 2020
This document lists the range of seminars, briefings and workshops that we plan to deliver over the coming months to cover a range of employment relations-related topics. Please note that additional dates may be added to the events schedule which aren't included in this document.
No 725 The Statutory Maternity Pay (Compensation of Employers) Amendment Regulations 2011
This Statutory Instrument has application to Northern Ireland and came into operation on 6/4/11.
Keep up to date with the Labour Relations Agency
Keep up to date with the latest news and events around workplace relations in Northern Ireland
Advertising the job
An employer has an obligation to ensure that recruitment advertising is carried out in a non-discriminatory manner.