Search Results
No. 40 The Social Security Benefits Up-rating Order (Northern Ireland) 2020
This Order alters the rates and amounts of certain social security benefits and other sums from a variety of dates in early April 2020. In relation to employment the rates in these regulations cover - Statutory Sick Pay, Maternity Pay, Paternity pay and Parental pay.
No.91 The Employment (Northern Ireland) Order 2003 (Amendment of Schedules 2,3 and 4) Order (Northern Ireland) 2007
This Order amends the statutory dispute resolution procedures by widening the jurisdictions coverage (see schedules 2, 3 and 4) by adding information and consultation representatives of employees in the context of: European Public limited-liability companies, occupational and personal pension schemes and Information and Consultation of Employees.
Increase in statutory rates and limits on tribunal awards 2024
April sees the increase to the National living and minimum wage rates, minimum rates for agricultural workers, statutory redundancy pay, statutory payments including SSP and limits on tribunal awards.
Unfair dismissal claim
There are several ways a dismissal could be considered unfair.
SSP Entitlement Northern Ireland – Temporary Extension
Temporary changes were made to the SSP Regulations effective from 14th December 2020 to deal with the exceptional circumstances faced by employers and employees in relation to Covid related illness.
Payslips
Employers are legally obliged to provide employees with an itemised pay statement. These are usually called payslips or wage slips.
Economy Minister welcomes new legislation to protect Northern Ireland workers
Economy Minister Diane Dodds has welcomed new employment legislation which will benefit workers across Northern Ireland.
The Employment Rights (Northern Ireland) Order 1996 (Protection from Detriment in Health and Safety Cases) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2021 extends protections against detriment in health and safety cases to workers in relation to any action they may take to protect themselves or others where they reasonably believe there is serious and imminent danger in their place of work.
It will come into operation on 31 May 2021. At present, these protections cover only employees.
The Order must be approved by a resolution of the Assembly within six months of coming into operation. It must therefore be confirmed on or before 31 November 2021.
The move has its origins in a Judicial Review brought by the Independent Workers Union of Great Britain against the Secretary of State for Work and Pensions and the Health and Safety Executive in Great Britain.
A High Court Judgment was published in November which directed that the Health and Safety Framework Directive and the Personal Protection Equipment (PPE) Directive should apply to a wider group of workers, not just employees.
Minister Dodds said: “This Order is about more than about responding appropriately to the decision of a High Court ruling. It will also give clarity to business and individuals.
“As businesses emerge from lockdown, everyone will need to be protected during the transition back to the workplace.
“This Order will allow some of our most vulnerable workers the legal protection they need to act to ensure their own safety and the safety of others without fear of suffering detriment for doing the right thing. This includes protecting them against being denied promotion or training opportunities.”
Leave for Flexible working hearings
Parents of children under the age of seventeen (or disabled children under the age of eighteen) and carers of adults have the right to apply to their employer to work more flexibly.
The Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019
This instrument amends the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) Order (Northern Ireland) 1979 (“the 1979 Order”) to give effect to changes to a criminal record ‘filtering scheme’ that allows some old and minor spent convictions to be ‘filtered, so that they are no longer disclosed and cannot be taken into account in employment decisions in certain circumstances. The 1978 Order makes it possible for certain convictions to become “spent”, which means that after a specified period a person can be treated for certain purposes as if the conviction had never happened and they need not, for example, tell an employer about the conviction when applying for a job.
To ensure that the public is adequately protected, however, certain exceptions to the 1978 Order are set out in the 1979 Order so that, for specified professions and occupations that typically involve a high degree of trust and often involve vulnerable persons, applicants must declare all past convictions when asked. The 1979 Order is amended periodically to ensure that the access to the criminal record disclosure regime keeps pace with changes in public risk; to ensure that disclosure regimes remain consistent across jurisdictions where appropriate; and to maintain the public trust and protection process.
This Order, the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019 (“the 2019 Order”), stems from a Supreme Court judgment, which ruled that elements of the criminal record ‘filtering scheme’ operated by the Department of Justice were disproportionate. The ‘filtering scheme’ was established in 2014 following a review of the criminal records regime in Northern Ireland that was carried out by Sunita Mason during 2011, which recommended that the Department of Justice should filter old and minor convictions from standard and enhanced criminal record certificates; and to take account of the findings of two court cases concerning the disclosure of criminal record material at that time.
The terms of the scheme are that a conviction can be filtered after a period of 11 years (or 5.5 years for those under 18 at the time of the conviction), so long as the conviction was not for a specified offence as listed in the 1979 Order (e.g. serious violent and sexual offences; or offences of specific relevance for posts concerned with safeguarding children and vulnerable adults; etc.); did not attract a custodial sentence; and if there is no other conviction on the individual’s record.
The Supreme Court found that limiting the filtering scheme to a single offence, with the result that more than one old and minor conviction would be disclosed automatically, was disproportionate. The Department has, therefore, adjusted the terms of the scheme to allow more than one offence to be filtered in order to comply with the judgment.
The 2019 Order gives effect to this change by amending the 1979 Order to remove Article 1A(2)(c), which restricted the terms of the filtering scheme to a single conviction. The Department is satisfied that public protection is maintained, however, as the remaining elements of the filtering scheme will continue to ensure that there is no increased risk to the public as a result of this change.