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Public holidays and bank holidays
Employees are not automatically entitled to paid time off for bank and public holidays.
Employee grievances
November 2021
This Information Note provides guidance on general principles in relation to employee grievances. It is not a substitute for the Agency’s Code of Practice on Disciplinary and Grievance Procedures.
Pride Panel Discussion - Safe at Home, Safe at Work - Wed 24 July 2024
Join the LRA and our host Jude Copeland for our Pride 2024 Panel Discussion – Domestic Abuse and Violence through a LGBTQIA+ lens.
The Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019
This instrument amends the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) Order (Northern Ireland) 1979 (“the 1979 Order”) to give effect to changes to a criminal record ‘filtering scheme’ that allows some old and minor spent convictions to be ‘filtered, so that they are no longer disclosed and cannot be taken into account in employment decisions in certain circumstances. The 1978 Order makes it possible for certain convictions to become “spent”, which means that after a specified period a person can be treated for certain purposes as if the conviction had never happened and they need not, for example, tell an employer about the conviction when applying for a job.
To ensure that the public is adequately protected, however, certain exceptions to the 1978 Order are set out in the 1979 Order so that, for specified professions and occupations that typically involve a high degree of trust and often involve vulnerable persons, applicants must declare all past convictions when asked. The 1979 Order is amended periodically to ensure that the access to the criminal record disclosure regime keeps pace with changes in public risk; to ensure that disclosure regimes remain consistent across jurisdictions where appropriate; and to maintain the public trust and protection process.
This Order, the Rehabilitation of Offenders (Exceptions) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2019 (“the 2019 Order”), stems from a Supreme Court judgment, which ruled that elements of the criminal record ‘filtering scheme’ operated by the Department of Justice were disproportionate. The ‘filtering scheme’ was established in 2014 following a review of the criminal records regime in Northern Ireland that was carried out by Sunita Mason during 2011, which recommended that the Department of Justice should filter old and minor convictions from standard and enhanced criminal record certificates; and to take account of the findings of two court cases concerning the disclosure of criminal record material at that time.
The terms of the scheme are that a conviction can be filtered after a period of 11 years (or 5.5 years for those under 18 at the time of the conviction), so long as the conviction was not for a specified offence as listed in the 1979 Order (e.g. serious violent and sexual offences; or offences of specific relevance for posts concerned with safeguarding children and vulnerable adults; etc.); did not attract a custodial sentence; and if there is no other conviction on the individual’s record.
The Supreme Court found that limiting the filtering scheme to a single offence, with the result that more than one old and minor conviction would be disclosed automatically, was disproportionate. The Department has, therefore, adjusted the terms of the scheme to allow more than one offence to be filtered in order to comply with the judgment.
The 2019 Order gives effect to this change by amending the 1979 Order to remove Article 1A(2)(c), which restricted the terms of the filtering scheme to a single conviction. The Department is satisfied that public protection is maintained, however, as the remaining elements of the filtering scheme will continue to ensure that there is no increased risk to the public as a result of this change.
Types of contracts
In addition to contracts of employment, a number of other types of contracts exist.
SSP Entitlement Northern Ireland – Temporary Extension
Temporary changes were made to the SSP Regulations effective from 14th December 2020 to deal with the exceptional circumstances faced by employers and employees in relation to Covid related illness.