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Economy Minister welcomes new legislation to protect Northern Ireland workers
Economy Minister Diane Dodds has welcomed new employment legislation which will benefit workers across Northern Ireland.
The Employment Rights (Northern Ireland) Order 1996 (Protection from Detriment in Health and Safety Cases) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2021 extends protections against detriment in health and safety cases to workers in relation to any action they may take to protect themselves or others where they reasonably believe there is serious and imminent danger in their place of work.
It will come into operation on 31 May 2021. At present, these protections cover only employees.
The Order must be approved by a resolution of the Assembly within six months of coming into operation. It must therefore be confirmed on or before 31 November 2021.
The move has its origins in a Judicial Review brought by the Independent Workers Union of Great Britain against the Secretary of State for Work and Pensions and the Health and Safety Executive in Great Britain.
A High Court Judgment was published in November which directed that the Health and Safety Framework Directive and the Personal Protection Equipment (PPE) Directive should apply to a wider group of workers, not just employees.
Minister Dodds said: “This Order is about more than about responding appropriately to the decision of a High Court ruling. It will also give clarity to business and individuals.
“As businesses emerge from lockdown, everyone will need to be protected during the transition back to the workplace.
“This Order will allow some of our most vulnerable workers the legal protection they need to act to ensure their own safety and the safety of others without fear of suffering detriment for doing the right thing. This includes protecting them against being denied promotion or training opportunities.”
Labour Relations Agency Tees Off Event on Hiring Seasonal Staff
Employers in the Causeway Coast and Glens area, who plan to hire seasonal staff during the 148th British Open golf tournament, are invited to attend a free event jointly hosted by the Labour Relations Agency (LRA) and local Council.
Details a written statement must contain
Employers are required to provide employees with a written statement of particulars of employment within two months of the commencement of employment.
Sexual Harassment Guidance - March 2024
This guide has been developed in partnership with the Northern Ireland Committee for the Irish Congress of Trade Unions (NIC-ICTU). It has been endorsed by Women in Business. The guide is designed for employers, employees and their representatives and aims to help eradicate sexual harassment from the workplace.
The Industrial Tribunals and Fair Employment Tribunal (Constitution and Rules of Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2020
These Regulations and Rules of Procedure establish requirements in relation to proceedings before industrial tribunals (ITs) and the Fair Employment Tribunal (FET). They revoke and replace earlier regulations and rules which separately dealt with these tribunals. The 2020 Regulations provide a revised and consolidated text for the rules and procedures of the industrial tribunals and the Fair Employment Tribunal while simplifying language and structure, being consistent with better regulation principles. The 2020 Regulations also take account of the introduction of Early Conciliation; in particular setting out the implications arising from the adherence, or non-adherence, to the requirements of Early Conciliation.
The Industrial Court (Membership) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2022
These Regulations amend the Industrial Court (Membership) Regulations (Northern Ireland) 2011 (the “Membership Regulations”).
Regulation 2 amends regulation 3 of the Membership Regulations by removing a number of the current legislative provisions in relation to members of the Industrial Court (the “Court”) holding and vacating office and replacing those provisions with a reliance on each member’s terms of appointment.
Regulation 3 contains a transitional provision for current members of the Court.
The Court is a non-departmental tribunal body whose main function is to adjudicate on applications relating to the statutory recognition or derecognition of trade unions for collective bargaining purposes, where this cannot be agreed voluntarily.